बच्चों ने गले और पेट में जलन, पेट दर्द तथा उल्टी जैसी शिकायतें कीं। घटना सामने आने के बाद प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऐसी घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मिलने वाला भोजन बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पोषण का महत्वपूर्ण माध्यम है।
नमक की जगह कैसे पहुंचा डिटर्जेंट?
स्कूल के प्रधानाध्यापक के मुताबिक, एक विद्यार्थी ने भोजन के दौरान नमक मांगा था। आरोप है कि इसी दौरान रसोइया ने गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर दे दिया।
यह दावा सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल में खाद्य सामग्री और सफाई में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों को किस तरह रखा और पहचाना जा रहा था?
अगर दोनों चीजें ऐसी जगह रखी गई थीं जहां गलती की संभावना बनी रही, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की भूल का मामला नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की जांच का विषय बन जाता है।
बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी
मिड-डे मील या पीएम पोषण योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। लेकिन भोजन की तैयारी और वितरण में छोटी-सी लापरवाही भी बच्चों की सेहत को प्रभावित कर सकती है।
बिहार में मिड-डे मील को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। मई 2026 में सहरसा में मिड-डे मील खाने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार पड़ने की रिपोर्ट सामने आई थी। उस मामले में भोजन की गुणवत्ता और शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे थे।
नालंदा की घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहां मामला केवल भोजन की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि भोजन तैयार करने और सामग्री रखने की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था का भी है।
जांच और जवाबदेही जरूरी
अब प्रशासन के सामने सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर डिटर्जेंट पाउडर भोजन की प्रक्रिया तक कैसे पहुंचा? क्या खाद्य सामग्री की तैयारी से पहले जांच होती है? क्या रसोइयों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है? और घटना के बाद जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी?
सिर्फ यह कहना कि गलती से ऐसा हुआ, पर्याप्त नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुई है तो यह भी पता लगना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाएंगे।
अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वहां बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। जब इसी भरोसे पर सवाल उठता है, तो जवाबदेही तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है।
NAYAK का सवाल
सरकार और शिक्षा विभाग को इस घटना की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि लापरवाही कहां हुई और जिम्मेदार कौन है।
बच्चों की थाली में भोजन की जगह ऐसी चीज पहुंच जाना जिसे भोजन में होना ही नहीं चाहिए—इसे महज गलती कहकर खत्म किया जाएगा या व्यवस्था की खामी को भी ठीक किया जाएगा?
बच्चों की सुरक्षा किसी भी सरकारी योजना की पहली शर्त होनी चाहिए। मिड-डे मील सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए इसकी निगरानी में किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लेना जरूरी है।
नोट: इस रिपोर्ट में घटना से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों और स्कूल प्रशासन के बताए विवरण का इस्तेमाल किया गया है। घटना के कारण और जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
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नालंदा के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 34 बच्चों के बीमार पड़ने की खबर सामने आई है। नमक की जगह कथित तौर पर डिटर्जेंट पाउडर दिए जाने से बच्चों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
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