लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच एक स्कूल का मामला विवाद में आ गया है। स्कूल परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, कक्षाओं में जाकर छात्रों से बातचीत करने, तस्वीरें लेने और शिक्षकों के साथ विवाद करने के आरोप में अभिजीत दिपके, अजिंक्य शिंदे समेत पांच लोगों के खिलाफ औसा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटनाक्रम 20 अगस्त को दोपहर करीब एक बजे का बताया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि अभिजीत दिपके और उनके साथ मौजूद लोग लातूर के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे। आरोप है कि वे स्कूल की कक्षाओं में गए, विद्यार्थियों से अलग-अलग सवाल किए और करीब डेढ़ से दो घंटे तक परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की स्थिति को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई।
शिक्षकों की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल और कक्षाओं में बिना अनुमति प्रवेश किया गया तथा फोटो खींचे गए। दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों और दिपके की टीम के बीच कथित रूप से विवाद भी हुआ। शिक्षकों ने अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल और निलंबित कराने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस अब इन आरोपों की जांच कर रही है।
‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से जुड़ा है विवाद
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब अभिजीत दिपके सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र के अलग-अलग सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों की स्थिति देखने और वहां उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाने की बात कही गई है।
लातूर के स्कूल को लेकर दिपके की ओर से कई सवाल उठाए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि स्कूल में दूसरे स्कूलों के बच्चों को बैठाया गया था और कुछ विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने स्कूल परिसर में शराब की बोतलें मिलने का दावा भी किया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
स्कूल प्रशासन ने आरोपों को बताया गलत
दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल बालाजी गवली ने बाहर से बच्चों को बुलाकर बैठाने के आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि एक ही इमारत में मराठी और उर्दू माध्यम के अलग-अलग स्कूल संचालित होते हैं और वहां मौजूद बच्चे उन्हीं स्कूलों के विद्यार्थी थे। मिड-डे मील की प्लेटों को लेकर उठे सवालों पर भी उन्होंने अलग सफाई दी।
यानी इस पूरे विवाद में फिलहाल दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। एक तरफ स्कूल की व्यवस्था और कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है।
पुलिस जांच से साफ होगी तस्वीर
औसा पुलिस थाने में अभिजीत दिपके समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब जांच महत्वपूर्ण हो गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, स्कूल में मौजूद लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। फिलहाल दिपके और उनके साथियों का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है। इसलिए किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है।
इस विवाद का एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूलों की कमियों को सामने लाने के लिए सामाजिक निरीक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? शिक्षा व्यवस्था से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन स्कूल परिसर और कक्षाओं में कामकाज प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
फिलहाल लातूर का यह मामला सरकारी स्कूलों की स्थिति, सामाजिक निगरानी और कानून-व्यवस्था—तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ले आया है। अब पुलिस जांच और दोनों पक्षों के सामने आने वाले तथ्यों से ही तय होगा कि 20 अगस्त को स्कूल में वास्तव में क्या हुआ था।
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