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नई दिल्ली | NAYAK भारतीय नायक

दिल्ली में NEET पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। 20 जुलाई को राजधानी में आयोजित मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों की कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुए थे। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठे थे। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि कार्रवाई के दौरान सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) और दंगा-रोधी नियमों का पूरी तरह पालन किया गया।

क्या कहती है CRPF की रिपोर्ट?

सीआरपीएफ के सूत्रों के अनुसार, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की कार्रवाई की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले सभी सामान्य उपाय अपनाए गए। इनमें सार्वजनिक घोषणाएं, प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक हटाने की अपील, आंसू गैस और सीमित लाठीचार्ज शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, जब इन उपायों से स्थिति नियंत्रित नहीं हुई, तब पंप एक्शन गन जैसे गैर-घातक (Non-Lethal) साधनों का इस्तेमाल किया गया। सीआरपीएफ का दावा है कि यह कार्रवाई निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई और इसका उद्देश्य केवल भीड़ को तितर-बितर करना था।

घायल हुए प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी

रिपोर्ट के अनुसार, पैलेट लगने से करीब तीन से पांच प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि प्रदर्शन के दौरान RAF के 47 जवान भी चोटिल हुए। इनमें छह जवानों के सिर में गंभीर चोट लगने की बात कही गई है।

सुरक्षाबलों का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ रहे थे और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था।

पहले उठे थे गंभीर सवाल

प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया और कई नागरिक संगठनों ने सवाल उठाए थे कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन जैसे साधनों का इस्तेमाल उचित था। कुछ वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

इस बीच कई राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उनका कहना था कि यदि प्रदर्शनकारियों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

NEET पेपर लीक बना राष्ट्रीय मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि NEET पेपर लीक विवाद है, जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी पैदा की। परीक्षा की पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली का यह मार्च भी उसी विरोध का हिस्सा था।

छात्र संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना था। वहीं प्रशासन का तर्क है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और यदि कोई प्रदर्शन हिंसक या अनियंत्रित होने लगे तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

अब आगे क्या?

सीआरपीएफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद बहस दोबारा तेज हो गई है। एक पक्ष इसे सुरक्षा बलों की मानक प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष स्वतंत्र जांच और पारदर्शिता की मांग कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे मामलों में तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच ही जनता का विश्वास मजबूत कर सकती है।

फिलहाल यह मामला केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस कार्रवाई, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं पर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है।

(नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और संबंधित पक्षों के दावों पर आधारित है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों और जांच की आधिकारिक स्थिति सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।)

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