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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन, 17 सितंबर 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान चलाया। पार्टी की ओर से इसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किए गए महीनेभर के ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा बताया गया था। लेकिन कई राज्यों में इसी नाम और इसी तारीख से जुड़े कार्यक्रम सरकारी स्कूलों, शिक्षकों और प्रशासनिक तंत्र तक पहुंच गए।

मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि सामान्य तौर पर किसी राजनीतिक दल का अभियान उसके संगठन और कार्यकर्ताओं के जरिए संचालित होता है। यहां सामने आए दस्तावेजों और सरकारी निर्देशों में कुछ जगहों पर सरकारी संस्थानों को भी इन गतिविधियों से जोड़ने की बात सामने आई है। इससे यह सवाल उठा कि पार्टी के अभियान और सरकारी प्रशासन की भूमिका के बीच सीमा कहां तय होती है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में सरकारी भागीदारी का स्वरूप एक जैसा नहीं था।

बिहार में शिक्षा विभाग का आदेश

इसका एक स्पष्ट उदाहरण बिहार से सामने आया। 14 सितंबर को राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी विद्यालयों तथा छात्रावासों में 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने से संबंधित निर्देश जारी किए। आदेश में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की बात कही गई थी। साथ ही दीये को ‘विकसित भारत 2047’ के सामूहिक संकल्प से जोड़ते हुए शिक्षा विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का भी उल्लेख था।

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शाम 6 से 7 बजे के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की अपील की थी। यानी पार्टी की अपील और बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश की तारीख और कार्यक्रम का नाम एक ही था।

दिल्ली के सरकारी स्कूल भी चर्चा में

दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों को लेकर निर्देश सामने आए। रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 75 सरकारी स्कूलों में दीप जलाने की गतिविधियों का निर्देश दिया गया। कुछ स्कूलों के शिक्षकों को कक्षा 10 के टॉपर विद्यार्थियों के घर जाकर दीया और शुभकामना देने की गतिविधि से जोड़ने की बात भी सामने आई। इन कार्यक्रमों की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करने के निर्देश का भी उल्लेख रिपोर्टों में है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प उत्सव’ में भाषण, चित्रकला और रील बनाने जैसी प्रतियोगिताओं की योजना भी सामने आई। यह अवधि दिल्ली के स्कूलों में मध्यावधि परीक्षाओं के समय से भी मेल खाती थी।

दूसरे राज्यों में भी सरकारी तंत्र की भागीदारी

हरियाणा में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की जिला स्तर पर समीक्षा किए जाने की जानकारी सामने आई। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में कई सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को कार्यक्रम से जोड़ने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलन की प्रशासनिक तैयारी हुई, जबकि गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी सरकारी या स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी से जुड़े उदाहरण सामने आए।

केंद्र सरकार के स्तर पर भी संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के पुराना किला में 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह आयोजन ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत हुआ था।

सवाल कार्यक्रम से ज्यादा प्रक्रिया पर

यहां मूल सवाल सिर्फ दीया जलाने का नहीं है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना या किसी अभियान में नागरिकों की भागीदारी अपने आप में अलग मुद्दा है। बहस तब शुरू होती है जब राजनीतिक दल की पहल सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों या प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने लगे।

ऐसे में पारदर्शिता के लिए यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि कौन-सा कार्यक्रम राजनीतिक संगठन का है, कौन-सा सरकारी और उसके आयोजन में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों तथा कर्मचारियों की भूमिका क्या है। यही अंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक गतिविधि और सरकारी कार्यप्रणाली को अलग-अलग समझने में मदद करता है।

NAYAK | भारतीय नायक के नजरिए से सवाल सीधा है—सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी नागरिकों को सेवाएं देना है। इसलिए जब किसी राजनीतिक अभियान से उनका जुड़ाव दिखाई दे, तो उसके नियम, आदेश और खर्च की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है, ताकि जनता खुद तय कर सके कि प्रशासन और राजनीतिक संगठन की भूमिकाएं कितनी स्पष्ट रखी गईं।

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‘आशीर्वाद का दीया’ से सरकारी कार्यक्रम तक: PM मोदी के जन्मदिन पर कैसे जुड़ा प्रशासन?

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PM मोदी के जन्मदिन पर BJP का ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान कई राज्यों में सरकारी स्कूलों और प्रशासनिक कार्यक्रमों से जुड़ा। जानिए पार्टी अभियान और सरकारी तंत्र के बीच सामने आए उदाहरण।

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