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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में हुई मुलाकात को लेकर करीब दो महीने बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक खुलासे ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। गोर ने दावा किया है कि जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी-ट्रंप बैठक से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिकी पक्ष को यह संदेश दिया गया था कि मीडिया को कमरे में मौजूद रहने दिया जाए, लेकिन पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका न दिया जाए।

गोर ने यह बात इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कही। उनके मुताबिक, बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा था कि भारतीय पक्ष किन मुद्दों को उठाना चाहता है और क्या उसकी कोई खास मांग है। गोर का कहना है कि इसी दौरान उन्हें भारत की तरफ से मीडिया की मौजूदगी तो स्वीकार करने, लेकिन सवाल-जवाब से बचने की प्राथमिकता के बारे में बताया गया।

अमेरिकी राजदूत के अनुसार, उन्होंने ट्रंप को भारत की इस इच्छा से अवगत कराया और ट्रंप ने शुरुआत में इस पर सहमति भी जताई। लेकिन बैठक शुरू होने के बाद घटनाक्रम अलग दिशा में चला गया।

ट्रंप ने पत्रकारों से पूछा- कोई सवाल?

गोर के मुताबिक, 17 जून को फ्रांस के एवियां-ले-बैं में G7 सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप की बैठक हुई। कमरे में बड़ी संख्या में पत्रकार और कैमरे मौजूद थे। दोनों नेताओं ने शुरुआती टिप्पणी की और इसके बाद ट्रंप ने पत्रकारों की ओर रुख करते हुए सवाल पूछने का मौका दे दिया।

गोर का दावा है कि इसके बाद बैठक एक लंबे मीडिया संवाद में बदल गई और करीब 45 मिनट तक सवाल-जवाब हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के सामने विभिन्न मुद्दे रखे गए।

यह पूरा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि किसी प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली ऐसी उच्चस्तरीय बैठक में मीडिया की भूमिका और नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही हमेशा चर्चा का विषय रहती है।

सरकार ने क्या कहा?

सर्जियो गोर के बयान के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या भारत वास्तव में पत्रकारों के सवालों से बचना चाहता था। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले को एक अलग तरीके से समझाया गया है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि किसी भी VVIP दौरे से पहले नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होना सामान्य प्रक्रिया है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय पक्ष ने ऐसे दौरों के लिए अपनी मानक प्रक्रिया और व्यवस्थाओं के बारे में अमेरिकी पक्ष को जानकारी दी थी।

यानी सरकार ने इसे किसी खास सवाल से बचने की रणनीति के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि VVIP कार्यक्रमों की सामान्य तैयारी का हिस्सा बताया है।

सवाल सिर्फ एक बैठक का नहीं

इस विवाद को केवल मोदी और ट्रंप की एक बैठक तक सीमित करके देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारों के सवाल सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं।

वहीं दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बैठकों में समय, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय होना भी सामान्य बात है। इसलिए केवल इस दावे के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री किसी विशेष सवाल से बचना चाहते थे।

लेकिन सर्जियो गोर के बयान ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा किया है—क्या बड़े अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मुलाकातों में मीडिया की मौजूदगी सिर्फ तस्वीरों और शुरुआती बयानों तक सीमित रहनी चाहिए, या पत्रकारों को सीधे सवाल पूछने का अवसर भी मिलना चाहिए?

पारदर्शिता पर फिर बहस

भारत और अमेरिका के रिश्ते रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और भारतीय हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे होते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में जनता तक जानकारी पहुंचाने में स्वतंत्र पत्रकारिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल पूछना किसी नेता का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सर्जियो गोर का बयान और भारत सरकार की ‘मानक VVIP प्रोटोकॉल’ वाली सफाई, दोनों सामने हैं। इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय दोनों पक्षों को सामने रखकर सवाल को समझना ज्यादा उचित होगा।

एक बात जरूर स्पष्ट है—मोदी-ट्रंप की फ्रांस मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन उस बैठक में सवाल पूछे जाने या न पूछे जाने को लेकर शुरू हुई बहस अभी खत्म नहीं हुई है।

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