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वाराणसी। पूर्वांचल की प्रमुख थोक मंडियों में शामिल वाराणसी की दालमंडी इन दिनों चौड़ीकरण अभियान को लेकर चर्चा में है। सड़क और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए चल रहे अभियान के बीच अब बिजली विभाग ने भी बकाया बिलों की वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने दालमंडी क्षेत्र के 293 मामलों में करीब 6.70 करोड़ रुपये की बकाया राशि चिह्नित की है। अधिकारियों का कहना है कि चौड़ीकरण के दौरान किसी मकान या प्रतिष्ठान का हिस्सा टूटने से बिजली का पुराना बकाया खत्म नहीं होगा और संबंधित उपभोक्ता को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा।

बिजली विभाग की कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब दालमंडी में चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस इलाके में कई पुराने मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रस्तावित चौड़ीकरण की जद में हैं। ऐसे में कुछ लोगों के सामने यह सवाल भी है कि यदि उनका मकान या दुकान ध्वस्त हो जाती है तो बिजली के पुराने बिल और अन्य देनदारियों का क्या होगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति के टूटने से उपभोक्ता के नाम दर्ज बिजली का बकाया समाप्त नहीं होगा।

254 उपभोक्ताओं पर 5.79 करोड़ का बकाया

विभागीय जानकारी के मुताबिक दालमंडी क्षेत्र में 254 बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 5.79 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। यह राशि लंबे समय से भुगतान नहीं किए गए बिजली बिलों से जुड़ी बताई जा रही है। विभाग अब ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस देने की तैयारी में है।

अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही कर्मचारियों की टीम संबंधित स्थानों पर जाकर नोटिस चस्पा करेगी। इसके जरिए बकाएदारों को भुगतान के लिए सूचित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य चौड़ीकरण की प्रक्रिया के बीच बकाया राजस्व की वसूली को भी आगे बढ़ाना है।

बिजली चोरी के मामलों पर भी कार्रवाई

दालमंडी में केवल सामान्य बिजली बिल का बकाया ही विभाग की चिंता नहीं है। जानकारी के अनुसार बिजली चोरी से जुड़े 29 मामले भी सामने आए हैं। इन मामलों में भी विभाग की ओर से निर्धारित राशि की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

इस तरह सामान्य बकाया और बिजली चोरी से जुड़े मामलों को मिलाकर कुल 293 मामलों पर विभाग की नजर है। विभाग ने करीब 6.70 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि की वसूली का लक्ष्य रखा है।

मकान टूटेगा, लेकिन बकाया नहीं

दालमंडी चौड़ीकरण के बीच बिजली विभाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भवन के ध्वस्त होने से बिजली का बिल खत्म नहीं माना जाएगा। उपभोक्ता के खाते में दर्ज देनदारी की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

दालमंडी व्यापारिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम हैं, इसलिए बिजली बिलों का मुद्दा सीधे व्यापारियों और संपत्ति मालिकों से जुड़ता है। अब नोटिस जारी होने के बाद संबंधित उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकाने या विभाग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा।

फिलहाल दालमंडी में एक तरफ चौड़ीकरण अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की वसूली कार्रवाई ने स्थानीय लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में नोटिस और वसूली की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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