सज्जन कुमार का 20 अगस्त 2026 को निधन हुआ था। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में उन्हें पांच सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 2025 में उन्हें एक अन्य मामले में भी उम्रकैद की सजा मिली थी। हालांकि, 2026 में एक अलग मामले में दिल्ली की अदालत ने उन्हें बरी भी किया था।
यही वजह है कि भाजपा सांसदों का उनके घर जाना महज एक निजी श्रद्धांजलि का मामला नहीं रहा। 1984 की हिंसा के पीड़ित परिवारों के लिए सज्जन कुमार का नाम आज भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करते समय पीड़ित परिवारों की भावनाओं को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए?
H.S. फुल्का ने जताई कड़ी नाराजगी
भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता H.S. फुल्का, जो 1984 के दंगा पीड़ितों की कानूनी लड़ाई से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, ने तीनों सांसदों के कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सज्जन कुमार के घर जाकर श्रद्धांजलि देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और तीनों सांसदों के बहिष्कार का आह्वान किया।
फुल्का का तर्क है कि 1984 के पीड़ितों और उनके परिवारों के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के निधन पर सार्वजनिक प्रतिनिधियों की संवेदना पीड़ित परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक हो सकती है।
भाजपा ने भी मांगा सांसदों से जवाब
मामला इतना बढ़ा कि भाजपा नेतृत्व ने भी इसे गंभीरता से लिया। रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने तीनों सांसदों के सज्जन कुमार के घर जाने पर नाराजगी जताई और उनसे इस मुलाकात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष के.एस. ढिल्लों ने भी इस यात्रा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि 1984 के पीड़ित परिवारों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा लंबे समय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक सवाल के तौर पर उठाती रही है। ऐसे में भाजपा सांसदों का सज्जन कुमार के घर जाना पार्टी के अपने राजनीतिक नैरेटिव के संदर्भ में भी सवाल खड़े करता है।
दीपेंद्र हुड्डा के बयान से पहले ही शुरू हो चुका था विवाद
सज्जन कुमार के निधन के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से की गई संवेदना भी राजनीतिक विवाद का कारण बनी थी। बाद में पंजाब कांग्रेस ने हुड्डा की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए उन्हें उनका व्यक्तिगत विचार बताया और 1984 के पीड़ितों के साथ पार्टी की एकजुटता दोहराई।
इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल सामने आता है—क्या किसी मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना और उसके राजनीतिक या आपराधिक अतीत का समर्थन करना एक ही बात है?
किसी के निधन पर मानवीय संवेदना अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों के हर कदम का राजनीतिक और सामाजिक अर्थ भी निकाला जाता है। खासकर तब, जब मामला हजारों परिवारों की पीड़ा और दशकों पुराने न्याय के संघर्ष से जुड़ा हो।
1984 की हिंसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है। अदालतों में चले लंबे मुकदमों के बावजूद पीड़ित परिवारों की स्मृति में वह दौर आज भी जिंदा है। इसलिए इस विवाद को केवल भाजपा बनाम कांग्रेस की राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय पीड़ित परिवारों की भावनाओं के नजरिए से देखना भी जरूरी है।
सवाल अब सिर्फ तीन सांसदों की श्रद्धांजलि का नहीं है। सवाल यह है कि राजनीति में संवेदना, जवाबदेही और पीड़ितों के सम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
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सज्जन कुमार के घर पहुंचे BJP के 3 सांसद, मचा सियासी बवाल | H.S. फुल्का ने किया बहिष्कार का आह्वान
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1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके घर पहुंचे BJP के तीन सांसदों पर विवाद। H.S. फुल्का की आलोचना और भाजपा नेतृत्व की नाराजगी पर पढ़ें पूरी खबर।
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