घोषणाओं के साथ ही राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं—क्या चुनाव नजदीक आते ही सरकारों की प्राथमिकताओं में जनता और कल्याणकारी योजनाओं का महत्व अचानक बढ़ जाता है? यही सवाल अब उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन रहा है।
50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रही 50 हजार मेधावी छात्राओं को अक्टूबर-नवंबर में मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने और आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
किसी छात्रा के लिए कॉलेज तक सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह भी है कि योजना का लाभ किन छात्राओं को मिलेगा, चयन के मापदंड क्या होंगे और कितनी छात्राओं तक यह सुविधा वास्तव में पहुंच पाएगी?
60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
दूसरी बड़ी घोषणा ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना को लेकर है। इसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को UPSRTC की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पात्र महिलाओं की पहचान के लिए आधार या वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार के मुताबिक यह योजना बुजुर्ग महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें यात्रा के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। रिपोर्टों के अनुसार रोजाना बड़ी संख्या में महिला यात्रियों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
रक्षाबंधन पर तीन दिन मुफ्त सफर
इसके अलावा 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को एक सहयात्री के साथ UPSRTC और संबंधित सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है। यानी रक्षाबंधन के मौके पर यह सुविधा सीमित अवधि के लिए सभी उम्र की महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगी।
सवाल सिर्फ योजना का नहीं, समय का भी है
इन योजनाओं के फायदे और जरूरत पर बहस हो सकती है। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षित परिवहन और बुजुर्ग महिलाओं की आवाजाही जैसे मुद्दे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लोकतंत्र में यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि सरकारें ऐसी बड़ी घोषणाएं चुनाव के करीब ही क्यों ज्यादा करती दिखाई देती हैं?
उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां पहले ही तेज हो चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष इन घोषणाओं को चुनावी राजनीति से जोड़कर देख सकता है, जबकि सरकार इन्हें महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण की योजनाएं बता रही है। इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने भी आई है, जहां विपक्षी नेताओं ने मुफ्त बस यात्रा जैसी घोषणा को चुनाव से जोड़कर सवाल उठाए हैं।
असल मुद्दा शायद यह नहीं होना चाहिए कि स्कूटी क्यों दी जा रही है या बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा क्यों मिल रही है। सवाल यह होना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ कितनी महिलाओं तक पहुंचता है, उनका क्रियान्वयन कितना पारदर्शी रहता है और क्या ऐसी सुविधाएं चुनावी मौसम खत्म होने के बाद भी सरकार की प्राथमिकता बनी रहती हैं?
जनता को किसी भी सरकार से घोषणाओं से ज्यादा जरूरत स्थायी सुविधाओं, बेहतर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षित परिवहन और जवाबदेही की होती है।
NAYAK | भारतीय नायक
खबर वही, सवाल जरूरी।
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