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नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने टेलीग्राम से कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर साझा किए जा रहे पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज, OTT कंटेंट और अन्य ऑडियो-विजुअल सामग्री के प्रसार को तत्काल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

सरकार ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपे।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत में डिजिटल मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और फिल्म निर्माताओं, OTT प्लेटफॉर्म तथा कॉपीराइट धारकों की ओर से लगातार ऑनलाइन पायरेसी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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ऑनलाइन पायरेसी पर सरकार की सख्ती

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि टेलीग्राम के विभिन्न चैनलों और समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में नई रिलीज फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी शो और अन्य कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति साझा किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट उल्लंघन लगातार हो रहा है तो संबंधित मंच की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी सामग्री को हटाने और भविष्य में उसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करे।

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15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट

मंत्रालय ने टेलीग्राम से स्पष्ट रूप से पूछा है कि—

पायरेटेड कंटेंट रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई?

कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत मिलने पर कंटेंट हटाने की प्रक्रिया क्या है?

भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कौन-कौन से तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे?

शिकायतों के निस्तारण का समय कितना है?

सरकार ने इन सभी बिंदुओं पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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क्यों चिंता का विषय है टेलीग्राम?

पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम केवल मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि लाखों सार्वजनिक और निजी चैनलों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है।

इसी का दुरुपयोग करते हुए कई लोग—

नई रिलीज फिल्मों की HD कॉपी,

OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज,

प्रीमियम वीडियो,

लाइव स्पोर्ट्स,

टीवी शो,

ई-बुक्स और अन्य कॉपीराइट सामग्री

बिना किसी अनुमति के साझा करते हैं।

कई बार फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर ही उसकी पायरेटेड कॉपी टेलीग्राम पर उपलब्ध होने लगती है।

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फिल्म और OTT उद्योग को भारी नुकसान

विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन पायरेसी के कारण हर वर्ष फिल्म और डिजिटल मनोरंजन उद्योग को हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है।

जब कोई फिल्म सिनेमाघरों या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है और उसी समय उसकी अवैध कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है, तो दर्शकों का एक बड़ा वर्ग अधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बजाय मुफ्त में सामग्री डाउनलोड या देख लेता है।

इससे—

निर्माता,

निर्देशक,

कलाकार,

तकनीकी टीम,

OTT कंपनियां,

वितरक

सभी प्रभावित होते हैं।

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केवल टेलीग्राम ही नहीं, अन्य प्लेटफॉर्म भी निगरानी में

हाल के महीनों में केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को लेकर लगातार सक्रिय रही है।

सरकार समय-समय पर विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से—

अवैध सामग्री हटाने,

फर्जी सूचना रोकने,

कॉपीराइट उल्लंघन पर कार्रवाई,

और कानून के अनुरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने

के लिए निर्देश जारी करती रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टेलीग्राम को जारी नोटिस इसी व्यापक नीति का हिस्सा माना जा सकता है।

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कॉपीराइट कानून क्या कहता है?

भारत में किसी फिल्म, वेब सीरीज, संगीत, टीवी कार्यक्रम या अन्य रचनात्मक सामग्री को बिना अनुमति कॉपी करना, साझा करना या डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन माना जा सकता है।

कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में—

सामग्री हटाई जा सकती है,

कानूनी नोटिस जारी हो सकते हैं,

आर्थिक दंड लगाया जा सकता है,

और गंभीर मामलों में अन्य कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

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टेलीग्राम की चुनौती

टेलीग्राम लंबे समय से यह कहता रहा है कि वह उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है।

हालांकि प्लेटफॉर्म यह भी दावा करता है कि यदि वैध कानूनी शिकायत प्राप्त होती है तो वह अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है।

अब सरकार के नोटिस के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी अपनी नीति में कोई बदलाव करती है या नहीं और पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ किस प्रकार की नई व्यवस्था लागू करती है।

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डिजिटल कंटेंट की बढ़ती खपत

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल है।

सस्ते इंटरनेट, स्मार्टफोन और OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण करोड़ों लोग ऑनलाइन मनोरंजन का उपयोग कर रहे हैं।

ऐसे में कॉपीराइट सुरक्षा और डिजिटल सामग्री की वैध उपलब्धता दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे बन चुके हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पायरेसी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ तो इससे रचनात्मक उद्योग के निवेश और विकास पर भी असर पड़ सकता है।

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उद्योग की लंबे समय से मांग

फिल्म निर्माता, OTT कंपनियां और विभिन्न उद्योग संगठन लंबे समय से सरकार से मांग करते रहे हैं कि ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ अधिक प्रभावी और तेज कार्रवाई की जाए।

उनका कहना है कि नई फिल्मों और वेब सीरीज की अवैध कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध होने से वैध व्यवसाय प्रभावित होता है और रचनात्मक क्षेत्र में निवेश का जोखिम बढ़ता है।

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आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर टेलीग्राम की प्रतिक्रिया पर होगी।

यदि कंपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है तो प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ निगरानी और सख्ती बढ़ सकती है।

हालांकि यह भी देखना होगा कि तकनीकी रूप से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को रोकना कितना प्रभावी साबित होता है।

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम को जारी किया गया नोटिस भारत में डिजिटल पायरेसी के खिलाफ चल रही कार्रवाई का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट कानूनों का पालन सुनिश्चित करना सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है।

फिलहाल टेलीग्राम से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। कंपनी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है, इस पर मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों की नजर बनी रहेगी।

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