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NAYAK | भारतीय नायक

गोंडा/जौनपुर। NEET-UG पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देशभर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। इसी बीच जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गोंडा दौरे के दौरान इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुआ, तो पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा सामने आ सकती हैं।

शनिवार देर शाम गोंडा पहुंचे धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की भावनाओं और लोकतांत्रिक मांगों का सम्मान माना जा सकता है, लेकिन असली चुनौती देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में विश्वास तभी लौटेगा जब सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली या पेपर लीक की संभावना खत्म हो।

धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इन घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान उन लाखों छात्रों को होता है, जो वर्षों तक कठिन मेहनत और आर्थिक संघर्ष के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के छात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हर परीक्षा उनके भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद होती है।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के युवाओं के विश्वास और मेहनत पर सीधा आघात है। यदि मेहनती छात्रों को निष्पक्ष अवसर नहीं मिलेगा, तो पूरी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। इसलिए सरकार को केवल राजनीतिक जवाबदेही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक सके।

पूर्व सांसद ने सुझाव दिया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय एक मजबूत, तकनीकी रूप से सुरक्षित और जवाबदेह परीक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शी निगरानी प्रणाली अपनाकर परीक्षा प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश के युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी उनका विश्वास है। यदि बार-बार पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें सामने आती रहेंगी तो छात्रों का मनोबल कमजोर होगा। इसलिए सरकार, परीक्षा एजेंसियों और संबंधित संस्थानों को मिलकर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।

धनंजय सिंह के इस बयान को शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग के रूप में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि किसी एक व्यक्ति के पद छोड़ने से व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए मजबूत नीतियां, पारदर्शिता और कठोर जवाबदेही आवश्यक होती है।

देशभर में NEET-UG विवाद के बाद छात्रों की आवाज पहले से अधिक मुखर हुई है। अब यह बहस केवल एक परीक्षा या एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में सरकार के सुधारात्मक कदमों पर लाखों छात्र, अभिभावक और शिक्षा विशेषज्ञों की नजर बनी रहेगी।

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