नई दिल्ली: फिल्म अभिनेता इमरान खान को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने को कहा गया है। अधिकारियों ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि, यह कार्रवाई और इसके पीछे दिए गए कानूनी आधार अब चर्चा का विषय बन गए हैं।
10 अक्टूबर को मुंबई में प्रदर्शन में हुए थे शामिल
यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उठे सवालों के बीच आयोजित किया गया था।
इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हुई और अब उन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिलने की खबर सामने आई है।
अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान, OCI कार्ड भी है
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। यह कार्ड भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति देता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती।
इसी स्थिति को आधार बनाकर उनके प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने भी इस मामले में शिकायत की थी और विदेशी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेने को लेकर कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद FRRO की ओर से नोटिस जारी किए जाने की खबर सामने आई। हालांकि, किसी शिकायत या आरोप के आधार पर की गई कार्रवाई और किसी आरोप का न्यायिक रूप से सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं।
Immigration and Foreigners Act के तहत कार्रवाई
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नोटिस में Immigration and Foreigners Act, 2025 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस कानून में विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, प्रवास और देश से बाहर भेजे जाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को नोटिस दिए जाने के बाद भी उनके मामले में लागू किए गए नियमों के सटीक आधार को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं। ऐसे में इस मामले को समझने के लिए नोटिस में दर्ज कारणों और संबंधित कानूनी प्रावधानों को देखना महत्वपूर्ण होगा।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विदेशी नागरिकों के अधिकारों पर बहस
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी और उनके कानूनी अधिकारों पर चर्चा शुरू कर दी है। OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते, इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। लेकिन किसी खास मामले में कानून का क्या प्रावधान लागू होता है, यह संबंधित तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों के संदर्भ में हुआ था। ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहस लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, विदेशी नागरिकों की स्थिति और उन पर लागू नियमों को भी कानूनी रूप से समझना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहे जाने की खबर ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर सवाल खड़े किए हैं। अब यह महत्वपूर्ण होगा कि नोटिस में दिए गए आधार क्या हैं और मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल, इस घटनाक्रम को केवल एक अभिनेता से जुड़ा विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विदेशी नागरिकों की कानूनी स्थिति, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और सरकारी कार्रवाई से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने लाता है।
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