नई दिल्ली/ईटानगर। भारत-चीन सीमा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरेन रिजिजू ने उन दावों को खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के भीतर काफी अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की गतिविधियां बढ़ी हैं और सीमावर्ती गांवों के लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के टक्सिंग और आसपास के इलाकों को लेकर विभिन्न रिपोर्टों और राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ स्थानीय संगठनों और विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि चीन ने कुछ पारंपरिक चरागाह और गश्ती क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।
किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि चीन ने भारतीय गांवों पर कब्जा कर लिया है या 60 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उनके अनुसार, भारत-चीन सीमा के कई हिस्सों का अब तक औपचारिक सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे कई स्थानों पर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं बनी हुई हैं। इसी कारण समय-समय पर विवाद और तनाव की स्थिति पैदा होती है।
रिजिजू ने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंताएं वास्तविक हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से ऊंचे पर्वतीय इलाकों का उपयोग चराई, व्यापार और पारंपरिक गतिविधियों के लिए करते रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की नई सैन्य गतिविधि दिखाई देती है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।
भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रिजिजू का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार सीमावर्ती इलाकों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे सेना और स्थानीय लोगों दोनों को लाभ मिल रहा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा पर किसी भी प्रकार की गतिविधि को केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं, बल्कि आधिकारिक तथ्यों और जमीनी स्थिति के आधार पर समझना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पारदर्शिता और सावधानी दोनों आवश्यक हैं।
अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ऐसे में स्थानीय लोगों की चिंताओं को सुनना, सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वास्तविक स्थिति पर स्पष्ट जानकारी देना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आने वाले समय में भारत-चीन संबंधों और सीमा प्रबंधन की दिशा पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।
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