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नई दिल्ली | NAYAK भारतीय नायक

देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मुद्दे ने संसद के मानसून सत्र में गंभीर बहस को जन्म दिया है। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बडमाल द्वारा भारतीय सेना को खराब गुणवत्ता का गोला-बारूद उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण सरकार को लगभग ₹62 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट सामने आने के बाद PAC ने रक्षा मंत्रालय से विस्तृत जवाब भी मांगा है।

रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह मामला केवल वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सैन्य तैयारियों, गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी खरीद प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। संसद में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष और कई सांसदों ने इस विषय पर पारदर्शी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

क्या है पूरा मामला?

PAC की रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बडमाल से भारतीय सेना को भेजे गए गोला-बारूद की एक बड़ी खेप गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। परीक्षण के दौरान कई गोले उपयोग के योग्य नहीं पाए गए, जिसके बाद उन्हें वापस लेकर बदलना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादन, परिवहन, परीक्षण और प्रतिस्थापन की लागत मिलाकर सरकार को लगभग ₹62 हजार करोड़ का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है।

रिपोर्ट में गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

PAC ने मांगा विस्तृत जवाब

लोक लेखा समिति ने रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि इतनी बड़ी मात्रा में खराब गोला-बारूद सेना तक कैसे पहुंच गया। समिति ने यह भी जानना चाहा है कि गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया में कहां कमी रही और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

PAC ने रक्षा उत्पादन से जुड़े संस्थानों में निगरानी प्रणाली को और प्रभावी बनाने की सिफारिश भी की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सेना को उपलब्ध कराए जाने वाले हथियार और गोला-बारूद की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकती है। आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में विश्वसनीय सैन्य सामग्री किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे में गुणवत्ता नियंत्रण, नियमित परीक्षण और जवाबदेही की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि रक्षा उत्पादन में आधुनिक तकनीक, पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली और स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है।

संसद में बढ़ी जवाबदेही की मांग

रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सांसदों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है।

आगे क्या?

अब सबकी निगाहें रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि PAC की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की पुष्टि होती है, तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भविष्य में रक्षा खरीद और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी नए कदम उठाए जा सकते हैं।

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