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नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त करते हुए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में सक्रिय 23 लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 'घोषित आतंकवादी' (Designated Terrorist) की सूची में शामिल कर दिया है।

सरकार के अनुसार, इन व्यक्तियों पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवादी संगठनों को सहयोग देने, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद के लिए धन जुटाने और नए आतंकियों की भर्ती कराने जैसे गंभीर आरोप हैं।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाए हुए है।

23 घोषित आतंकवादियों में कौन-कौन?

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार घोषित किए गए कुल 23 आतंकवादियों में—

17 पाकिस्तान के नागरिक हैं।

6 भारतीय नागरिक हैं।

सरकार का कहना है कि वर्तमान में ये सभी पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) से भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

किन संगठनों से जुड़े होने का आरोप?

सरकारी आदेश के मुताबिक इन लोगों का संबंध कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से बताया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—

जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठन

शामिल बताए गए हैं।

सरकार का कहना है कि ये संगठन लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचते रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय द्वारा जारी जानकारी में कहा गया कि घोषित किए गए आतंकवादी—

भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

आतंकवादी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने का प्रयास करते रहे हैं।

आतंकवाद के लिए लोगों को उकसाने का काम करते रहे हैं।

हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी में शामिल रहे हैं।

सीमा पार घुसपैठ कराने में भूमिका निभाते रहे हैं।

आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाने का काम करते रहे हैं।

नए आतंकवादियों की भर्ती कराते रहे हैं।

सरकार का कहना है कि इन गतिविधियों से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

UAPA क्या है?

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है।

इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को 'घोषित आतंकवादी' घोषित कर सकती है यदि उसके खिलाफ पर्याप्त आधार हों कि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या उन्हें बढ़ावा दे रहा है।

2019 में किए गए संशोधन के बाद सरकार को केवल संगठनों ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला।

आतंकवादी घोषित होने के बाद क्या होगा?

किसी व्यक्ति का नाम 'Designated Terrorist' सूची में शामिल होने के बाद कई कानूनी कार्रवाई संभव हो जाती हैं।

इनमें शामिल हैं—

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

संदिग्ध की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।

बैंक खातों और वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाई जा सकती है।

हथियारों की खरीद-बिक्री और लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय आसान हो जाता है।

भारत में मौजूद सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर?

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदमों का उद्देश्य केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं बल्कि आतंकवादी नेटवर्क की आर्थिक और संगठनात्मक क्षमता को कमजोर करना भी होता है।

जब किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया जाता है, तब उसके सहयोगियों, फंडिंग नेटवर्क और संपर्कों की भी गहन जांच की जा सकती है।

भारत की आतंकवाद विरोधी नीति

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को अधिक आक्रामक बनाया है।

सरकार लगातार यह कहती रही है कि सीमा पार से संचालित आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है।

इसी रणनीति के तहत विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में सक्रिय बताए गए 23 व्यक्तियों को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का दावा है कि ये सभी व्यक्ति भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकवादी हमलों की साजिश, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद के वित्तपोषण और भर्ती जैसे मामलों में शामिल रहे हैं। वहीं, किसी भी आरोपी के दोषी होने का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होता है।

यदि सरकार भविष्य में इन व्यक्तियों की पहचान, उनके खिलाफ दर्ज मामलों या आगे की कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करती है, तो इस समाचार को उसी के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

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