काठमांडू। नेपाल में जेन जेड (Gen Z) आंदोलन और व्यापक राजनीतिक बदलाव के बाद सत्ता में आई प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने प्रशासनिक सुधार, सुशासन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। हालांकि विदेश नीति, विशेषकर भारत-नेपाल संबंधों को लेकर सरकार को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा।
प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कार्यभार संभालने के बाद अपने शुरुआती 100 दिनों में किसी भी विदेशी दौरे से दूरी बनाए रखी। सरकार का कहना है कि पहले घरेलू प्रशासन को मजबूत करना प्राथमिकता थी। वहीं अब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री की भारत और चीन यात्रा की तैयारी की जा रही है, हालांकि दोनों दौरों की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
100 दिन पूरे, सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां
नेपाल सरकार का कहना है कि पहले 100 दिनों में उसका मुख्य फोकस देश के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना था। सरकार ने सुशासन, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, विकास परियोजनाओं की समीक्षा और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी।
सरकार ने कई मंत्रालयों को 100 सूत्रीय कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए। इसके तहत सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया।
सरकारी प्रवक्ताओं का दावा है कि इन कदमों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार देखने को मिला है, हालांकि विपक्ष इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं है।
विदेश नीति पर विपक्ष ने उठाए सवाल
जहां घरेलू मोर्चे पर सरकार सक्रिय दिखाई दी, वहीं विदेश नीति को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए।
आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय संवाद जल्दी शुरू करना चाहिए था। उनका तर्क है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और रणनीतिक हित दोनों देशों से गहराई से जुड़े हुए हैं।
इसी कारण प्रधानमंत्री के शुरुआती 100 दिनों में किसी भी विदेश दौरे का कार्यक्रम न होने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
भारतीय क्षेत्र को लेकर बयान से मचा था विवाद
सरकार के शुरुआती कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा विवाद उस समय सामने आया जब संसद में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सीमा विवाद से जुड़े एक मुद्दे पर टिप्पणी की।
उनके बयान की नेपाल के भीतर अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठनों ने तीखी आलोचना की। विपक्षी नेताओं ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए।
यह विवाद इतना बढ़ा कि सरकार को बाद में आधिकारिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि नेपाल सीमा संबंधी मुद्दों को कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने के पक्ष में है।
सरकार ने क्यों टाले विदेश दौरे?
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने हाल ही में नेपाली मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पहले 100 दिन पूरी तरह नेपाल के आंतरिक मामलों पर ध्यान देने का निर्णय लिया था।
उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता सुशासन, प्रशासनिक सुधार और 100 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करना था।
विदेश मंत्री के अनुसार, इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी भी देश की आधिकारिक यात्रा नहीं की।
खनल ने यह भी बताया कि इस दौरान उन्होंने स्वयं भारत और चीन का दौरा किया ताकि दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा जा सके।
भारत यात्रा को लेकर क्या कहा गया?
नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा की तैयारी जारी है, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच नियमित संवाद जारी है और उचित समय आने पर प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार के लिए भारत दौरा कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, सीमा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा विकास जैसे कई बड़े मुद्दे लंबित हैं।
चीन दौरा भी रहेगा अहम
भारत के साथ-साथ प्रधानमंत्री बालेन शाह की चीन यात्रा पर भी सबकी नजरें हैं।
नेपाल लंबे समय से भारत और चीन के बीच संतुलित विदेश नीति अपनाने की कोशिश करता रहा है।
चीन नेपाल में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। वहीं भारत भी नेपाल में कई विकास परियोजनाओं, बिजली व्यापार और कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है।
ऐसे में दोनों पड़ोसी देशों की यात्रा नेपाल की विदेश नीति की दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है।
भारत-नेपाल संबंध क्यों हैं महत्वपूर्ण?
भारत और नेपाल के बीच संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं।
दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लाखों लोग रोजगार, व्यापार और पारिवारिक कारणों से नियमित रूप से आवाजाही करते हैं।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है।नेपाल की बालेन शाह सरकार के 100 दिन पूरे: सुशासन पर फोकस, विदेश नीति पर उठे सवाल, भारत और चीन दौरे का इंतजार
इसके अलावा नेपाल से बड़ी संख्या में छात्र और कामगार भारत आते हैं, जबकि भारत के तीर्थयात्री हर वर्ष नेपाल के धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं।
नेपाल की आंतरिक राजनीति में क्या बदलाव आए?
जेन जेड आंदोलन के बाद बनी नई सरकार से लोगों को प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की बड़ी उम्मीदें थीं।
सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के कई फैसले लिए हैं।
हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कुछ मामलों में अपेक्षित गति से काम नहीं किया और विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शुरुआती दौर में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी।
विशेषज्ञ क्या मानते हैं?
विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआती महीनों में घरेलू सुधारों पर ध्यान देना सामान्य बात है।
हालांकि नेपाल जैसे देश के लिए भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।
विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत और चीन यात्राएं आने वाले समय में नेपाल की विदेश नीति की दिशा स्पष्ट करेंगी।
आगे की चुनौतियां
बालेन शाह सरकार के सामने आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी—
- आर्थिक सुधारों को गति देना।
- रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विदेशी निवेश आकर्षित करना।
- भारत और चीन के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाए रखना।
- सीमा और व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों पर प्रगति करना।
इन मुद्दों पर सरकार का प्रदर्शन ही तय करेगा कि शुरुआती 100 दिनों की उपलब्धियां भविष्य में कितनी प्रभावी साबित होती हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार के शुरुआती 100 दिन घरेलू प्रशासन, सुशासन और सुधारों पर केंद्रित रहे हैं। सरकार ने विदेश दौरों को टालते हुए पहले आंतरिक एजेंडे को प्राथमिकता दी। हालांकि विदेश नीति, विशेषकर भारत-नेपाल संबंधों और सीमा से जुड़े बयानों को लेकर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा।
अब सभी की नजर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत और चीन यात्रा पर है। इन दौरों से न केवल नेपाल की विदेश नीति की दिशा स्पष्ट होगी, बल्कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
(संपादकीय नोट: यह समाचार उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों, नेपाल सरकार के बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। सीमा विवाद, विदेश नीति और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े दावे संबंधित पक्षों के बयान हैं। इन विषयों पर अंतिम आधिकारिक स्थिति संबंधित सरकारों और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित होती है।)
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