दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं। उनके मामले में उनके द्वारा SIR के दौरान दिए गए विवरण में एक ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगति सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी उम्र और उनके माता-पिता की दर्ज उम्र के बीच अंतर को लेकर सवाल उठा था। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया।
लेकिन मामला ज्यादा देर लंबित नहीं रहा। संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ने भौतिक सत्यापन किया और मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और जानकारी की जांच के बाद उनकी मतदाता प्रविष्टि को वैध मान लिया गया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रेखा गुप्ता का नाम शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए रखा गया है। अंतिम सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होनी है।
33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस
रेखा गुप्ता का मामला इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि दिल्ली में SIR के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं की जानकारी दोबारा जांच के दायरे में आई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक करीब 33.1 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें लगभग 13.8 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका पिछली SIR की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया, जबकि करीब 19.3 लाख मामलों में अलग-अलग तरह की तार्किक विसंगतियां दर्ज की गई हैं।
मौजूदा ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 97.5 लाख मतदाता हैं। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज और स्पष्टीकरण निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने देना है। नोटिसों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलनी है।
अब सवाल प्रक्रिया की समानता पर
रेखा गुप्ता के मामले में नोटिस जारी होने के बाद तेजी से सत्यापन और उनकी प्रविष्टि को अंतिम सूची के लिए मंजूरी मिलने ने पारदर्शिता और समान प्रक्रिया को लेकर चर्चा जरूर शुरू कर दी है।
द वायर की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जब लाखों आम मतदाताओं को भी इसी तरह के नोटिस मिले हैं, तो क्या उनके मामलों में भी दस्तावेजों की जांच और निर्णय की प्रक्रिया समान समयबद्धता और समान मानकों के साथ होगी। यह सवाल चुनाव अधिकारियों की प्रक्रिया पर एक सार्वजनिक बहस के रूप में सामने आया है, न कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि किसी मतदाता के साथ नियम अलग तरीके से लागू किए गए हैं।
यह भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव अधिकारियों ने रेखा गुप्ता के मामले को SIR के तहत अपनाई जा रही मानक सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। यानी नोटिस जारी होना अपने आप में मतदाता का नाम हटाया जाना नहीं है। दस्तावेज और पात्रता संतोषजनक पाए जाने पर नाम को अंतिम सूची में शामिल किया जा सकता है।
दिल्ली में SIR की पूरी प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में असली सवाल यही रहेगा कि लाखों मतदाताओं के मामलों में सत्यापन किस गति, पारदर्शिता और समान प्रक्रिया के तहत पूरा होता है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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दिल्ली SIR: CM रेखा गुप्ता को नोटिस, दस्तावेज सत्यापन के बाद नाम अंतिम सूची के लिए मंजूर
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दिल्ली में SIR के दौरान CM रेखा गुप्ता को मतदाता विवरण में विसंगति पर नोटिस मिला। दस्तावेज सत्यापन के बाद उनकी प्रविष्टि अंतिम सूची के लिए मान्य कर दी गई।
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