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सिंगापुर: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना आय में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार ने राजनीतिक पदों पर मिलने वाले वेतन की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री के वार्षिक वेतन को 64 फीसदी बढ़ाकर 36 लाख सिंगापुरी डॉलर करने का फैसला किया है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब ₹26.9 करोड़ सालाना बैठती है। नया वेतन 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

इस बढ़ोतरी के बाद लॉरेंस वोंग दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सरकार प्रमुख बन जाएंगे। तुलना करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक वार्षिक वेतन 4 लाख अमेरिकी डॉलर है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का वेतन करीब 2.3 लाख डॉलर बताया गया है। इस आधार पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नया पारिश्रमिक ट्रंप के राष्ट्रपति वेतन से करीब सात गुना होगा।

16.4 करोड़ से बढ़कर 26.9 करोड़

लॉरेंस वोंग का मौजूदा वार्षिक वेतन करीब 22 लाख सिंगापुरी डॉलर, यानी लगभग ₹16.4 करोड़ है। नई व्यवस्था में यह बढ़कर 36 लाख सिंगापुरी डॉलर हो जाएगा। यानी सालाना रकम में लगभग 14 लाख सिंगापुरी डॉलर की वृद्धि होगी।

हालांकि, इसे सीधे तौर पर एकमुश्त 64 फीसदी वेतन वृद्धि के रूप में समझना थोड़ा भ्रामक हो सकता है। सरकार ने राजनीतिक वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव किया है। कुछ पदों के वेतन में शुरुआती एकमुश्त बढ़ोतरी और उसके बाद प्रदर्शन तथा जिम्मेदारियों के आधार पर बदलाव किया जाएगा।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सिंगापुर सरकार का तर्क है कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए वेतन ऐसा होना चाहिए जिससे देश निजी क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के साथ प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन से योग्य लोगों को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

सिंगापुर में मंत्रियों के वेतन का ढांचा दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। वहां राजनीतिक वेतन तय करने के लिए देश के शीर्ष 1,000 कमाने वाले नागरिकों की आय को एक प्रमुख बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था नेतृत्व के लिए जरूरी क्षमता और प्रतिभा को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

लॉरेंस वोंग ने बढ़ी हुई रकम को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने माना कि राजनीतिक नेताओं के वेतन का मुद्दा आम लोगों के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम को लेकर नागरिकों की ओर से सवाल उठना स्वाभाविक है।

वोंग ने यह भी घोषणा की है कि उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त आय को वह अगले पांच वर्षों तक चैरिटी में दान करेंगे। उनके मुताबिक, सवाल केवल वेतन का नहीं बल्कि देश के लिए सक्षम राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करने का भी है।

आम लोगों की आय से कितना अंतर?

यही वह पहलू है जिसने इस फैसले को चर्चा में ला दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, 2025 में सिंगापुर के एक मध्यकर्मी की मासिक आय करीब 5,775 सिंगापुरी डॉलर थी। ऐसे में प्रधानमंत्री और आम वेतनभोगी नागरिक की आय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है।

सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार समर्थक तर्क यह है कि उच्च वेतन का उद्देश्य सक्षम नेतृत्व को आकर्षित करना है। सिंगापुर की संसद में इस मुद्दे पर बहस भी होनी है।

दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर में मंत्रियों के वेतन में आखिरी बड़ी कटौती 2012 में 36 फीसदी की गई थी। 2017 में समीक्षा हुई, लेकिन वेतन बढ़ाने की सिफारिश लागू नहीं की गई। 2023 में प्रस्तावित अगली समीक्षा आर्थिक अनिश्चितता के कारण टाल दी गई थी। अब सरकार ने नए सिरे से वेतन ढांचे को मंजूरी दी है।

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सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी 64% बढ़कर करीब ₹26.9 करोड़ होगी। 15 अक्टूबर 2026 से लागू नए वेतन के बाद वह दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकार प्रमुख बन जाएंगे।

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