मामला एक ऐसी एफआईआर से जुड़ा है, जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। शिकायत में नायर पर द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के संबंध में कथित तौर पर फर्जी या गढ़े गए दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में नायर की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की थी और मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।
पत्रकार के साथ गैर-आरोपियों के उपकरण भी जब्त
इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस ने सिर्फ नायर के उपकरण ही नहीं, बल्कि उनके बेटे और उनकी सहयोगी साची हेगड़े के उपकरण भी जब्त किए। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार हेगड़े और नायर के बेटे इस मामले में न तो आरोपी हैं और न ही एफआईआर में नामजद हैं। हेगड़े का लैपटॉप और आईपैड भी पुलिस अपने साथ ले गई।
यहीं से एक बुनियादी सवाल पैदा होता है—अगर कोई व्यक्ति मामले में आरोपी ही नहीं है, तो उसके निजी डिजिटल उपकरणों को जब्त करने की जरूरत और कानूनी आधार क्या था?
जांच एजेंसियों के पास कानून के तहत तलाशी और जब्ती के अधिकार हैं। लेकिन जब मामला पत्रकार के डिजिटल उपकरणों से जुड़ा हो, तब उसके भीतर मौजूद स्रोत, संपर्क, दस्तावेज और अन्य संवेदनशील पत्रकारिता सामग्री की गोपनीयता भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
हैश वैल्यू नहीं दिए जाने पर सवाल
जब्त किए गए पांचों उपकरणों के संबंध में हैश वैल्यू उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात भी सामने आई है। डिजिटल फॉरेंसिक में हैश वैल्यू किसी डिवाइस या डेटा की डिजिटल पहचान की तरह काम करती है और इससे बाद में यह जांचने में मदद मिल सकती है कि डेटा में कोई बदलाव हुआ या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनकी सामग्री तक अनियंत्रित पहुंच को लेकर सुरक्षा उपायों की जरूरत पर चिंता जताई है। 2023 में अदालत ने केंद्र से इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने को कहा था।
सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रकारों के लैपटॉप और फोन सिर्फ निजी सामान नहीं होते। इनमें खबरों से जुड़े दस्तावेज, स्रोतों की जानकारी और वर्षों का पत्रकारिता रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है।
इसलिए जांच जरूरी है तो उसके साथ प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
अडानी समूह से जुड़ी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता और दस्तावेजों की प्रामाणिकता का अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होना है। नायर के खिलाफ आरोपों को अभी अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।
लेकिन सरकार और जांच एजेंसियों के सामने सवाल जरूर है—क्या कानून लागू करते समय पत्रकारिता के स्रोतों और गैर-आरोपियों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई?
लोकतंत्र में जांच एजेंसियों को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता को सुरक्षित रखना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
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