सरकार का तर्क प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूल परिसर में अनुशासन से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर किसी सरकारी स्कूल की वास्तविक स्थिति खराब है, तो उसे सामने लाने का रास्ता क्या होगा?
सरकारी स्कूल सिर्फ किसी विभाग की संपत्ति नहीं हैं। ये जनता के पैसे से चलते हैं और इनमें पढ़ने वाले बच्चे समाज के हर वर्ग से आते हैं। ऐसे में स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता, पीने का पानी, शौचालय, बिजली, भवन, पढ़ाई का स्तर और दूसरी सुविधाओं की स्थिति जानना अभिभावकों और आम नागरिकों का भी सवाल है।
हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों की बदहाली और सुविधाओं की कमी से जुड़े वीडियो और प्रदर्शन सामने आए हैं। ऐसे मामलों के बाद यदि मीडिया को स्कूल परिसर में जाने और वहां की स्थिति रिकॉर्ड करने के लिए पहले से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे कि क्या इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित होगी?
यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। बच्चों की निजता और सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी है। किसी बच्चे की तस्वीर या वीडियो बिना उचित अनुमति के सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल में अराजकता या अनधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण भी होना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के नाम पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं बननी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक संस्थानों की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र जांच ही मुश्किल हो जाए।
सवाल यह भी है कि अगर किसी स्कूल में कोई गंभीर समस्या है और पत्रकार वहां पहुंचकर उसका जायजा लेना चाहता है, तो अनुमति देने या रोकने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा? क्या अनुमति देने के लिए स्पष्ट समय-सीमा होगी? क्या अनुमति से इनकार करने पर कारण लिखित रूप से बताया जाएगा? क्या पत्रकार किसी शिकायत या जनहित के मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से संबंधित अधिकारियों से जवाब मांग सकेगा?
यही वह जगह है जहां पारदर्शिता की असली परीक्षा होती है।
सरकारी विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता को जानकारी दें, न कि जानकारी तक पहुंच को अनावश्यक रूप से कठिन बनाएं। यदि व्यवस्था मजबूत है, स्कूलों में सुविधाएं बेहतर हैं और सरकार अपने काम को लेकर आश्वस्त है, तो स्वतंत्र रिपोर्टिंग से डरने की जरूरत क्यों होनी चाहिए?
विपक्षी दलों और आलोचकों ने भी इसी आधार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि मीडिया की पहुंच सीमित होती है, तो सरकारी स्कूलों की जमीनी समस्याएं सामने आने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार के आदेश का उद्देश्य यदि विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना है, तो उस उद्देश्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन समाधान पूर्ण रोक नहीं, बल्कि स्पष्ट और पारदर्शी नियम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों की पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए निश्चित दिशा-निर्देश बनाए जाएं, लेकिन जनहित से जुड़े मामलों में मीडिया को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध अनुमति दी जाए। अनुमति अस्वीकार होने की स्थिति में उसका कारण भी स्पष्ट किया जाए।
आखिर लोकतंत्र में सवाल पूछना समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब सवाल पूछने और जवाब तलाशने के रास्ते संकरे होने लगें।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके बच्चों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। पत्रकारों का काम केवल कैमरा लेकर स्कूल में पहुंचना नहीं, बल्कि जनहित के सवालों को सामने लाना और सत्ता से जवाब मांगना भी है।
इसलिए राजस्थान शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या स्कूलों में व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ पारदर्शिता का रास्ता भी उतना ही मजबूत रखा जाएगा?
क्योंकि सरकारी स्कूलों के दरवाजे अनुशासन के लिए बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते।
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