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दिल्ली हाईकोर्ट में दायर PIL के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, अदालत में होगी अगली सुनवाई

Nayak भारतीय नायक | New Delhi

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party-CJP) के ‘संसद मार्च’ के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई अब न्यायिक समीक्षा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया। याचिका में घटना की स्वतंत्र जांच कराए जाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।

मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मामले पर नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। अब इस मामले पर अदालत की अगली सुनवाई पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।

संसद मार्च के दौरान क्या हुआ?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने संसद तक मार्च निकालने का आह्वान किया था। पार्टी का कहना था कि यह प्रदर्शन छात्रों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है और किसी भी प्रकार के मार्च या बड़े सार्वजनिक जमावड़े की अनुमति नहीं दी गई है।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर और संसद मार्ग की ओर बढ़े। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान लाठीचार्ज और बल प्रयोग के आरोप सामने आए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबरें आईं।

प्रदर्शनकारियों के आरोप

प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया। उनका कहना है कि कई छात्रों और महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की हुई और कई लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए।

हालांकि, इन वायरल दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग स्तर पर नहीं हो सकी है।

दिल्ली पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर संसद की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस के अनुसार, भीड़ को कई बार रोका गया और समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे।

पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, जिसमें कई जवान घायल हुए। पुलिस का दावा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई की गई।

हाईकोर्ट में क्या मांग की गई?

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद मार्च के दौरान हुई पूरी घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि यदि कहीं आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत इस मामले में विस्तृत सुनवाई करती है तो पुलिस कार्रवाई, भीड़ नियंत्रण के मानकों और नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर भी चर्चा हो सकती है।

लोकतंत्र में विरोध और कानून के बीच संतुलन

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार माना जाता है। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब किसी प्रदर्शन के दौरान टकराव की स्थिति बनती है तो दोनों पक्षों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विवादित घटना की निष्पक्ष जांच न केवल सच्चाई सामने लाने में मदद करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा भी मजबूत करती है।

अब आगे क्या?

फिलहाल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अदालत की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि याचिका पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी या नहीं तथा जांच को लेकर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित पक्ष भी अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।

संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं को लेकर देशभर में चर्चा जारी है। अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं, क्योंकि अदालत का फैसला इस मामले के साथ-साथ भविष्य में बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाल सकता है।

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