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नई दिल्ली/मुंबई: इंटरनेट पर बढ़ते डीपफेक (Deepfake) और फर्जी कंटेंट के मामलों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। गडकरी ने अपने और अपने परिवार से जुड़े कथित मानहानिकारक तथा डीपफेक कंटेंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सिविल मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू की है। अदालत ने उन्हें मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। यह मामला केवल एक केंद्रीय मंत्री की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत सूचनाओं और फर्जी प्रचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश भी माना जा रहा है।

E20 नीति को लेकर वायरल हुए फर्जी दावे

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन) नीति से नितिन गडकरी और उनके परिवार को निजी आर्थिक लाभ पहुंचा है। इन दावों को लेकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री साझा की गई, जिसे गडकरी की ओर से पूरी तरह भ्रामक, निराधार और मानहानिकारक बताया गया है।

इसी आधार पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ऐसे कंटेंट को हटाने के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Meta समेत कई पक्ष बन सकते हैं प्रतिवादी

मामले में Meta सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य अज्ञात व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवादी बनाए जाने की तैयारी है। याचिका में उन सभी माध्यमों की जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी, जिनके जरिए कथित फर्जी सामग्री का प्रसार हुआ।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत इस मामले में सख्त निर्देश जारी करती है तो भविष्य में डीपफेक और फर्जी सूचना फैलाने वाले मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

डिजिटल युग में बढ़ती चुनौती बना Deepfake

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ डीपफेक वीडियो और एडिटेड कंटेंट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई बार किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा या बयान इस तरह तैयार कर दिए जाते हैं कि आम लोगों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सामग्री न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, सरकारी नीतियों और जनता के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है।

E20 नीति क्या है?

भारत सरकार की E20 नीति का उद्देश्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। सरकार लंबे समय से इस नीति को स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है।

हालांकि, सोशल मीडिया पर इस नीति को लेकर समय-समय पर कई तरह के दावे और आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित पक्ष लगातार तथ्यात्मक जानकारी साझा करने पर जोर देते रहे हैं।

'नायक भारतीय नायक' की नज़र

लोकतंत्र में किसी भी नीति पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन तथ्यहीन आरोप, फर्जी वीडियो और डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की छवि खराब करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। यदि कोई सामग्री झूठी या भ्रामक है, तो उसका समाधान कानून और पारदर्शी जांच के माध्यम से होना चाहिए।

नितिन गडकरी का अदालत का रुख करना इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अब डिजिटल दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अधिक सक्रिय हो रहे हैं। आने वाले समय में यह मामला भारत में सोशल मीडिया जवाबदेही, डीपफेक नियंत्रण और ऑनलाइन मानहानि से जुड़े कानूनों की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मामलों में शामिल हो सकता है।

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