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नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र की एक अहम चेतावनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हुए हमलों के बाद अब उसके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी और विश्वसनीय जानकारी नहीं बची है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में दी गई इस जानकारी ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो यह केवल उस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

सुरक्षा परिषद में क्या कहा गया?

संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक और शांति-निर्माण मामलों की अंडर-सेक्रेटरी रोजमेरी डिकार्लो ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए बताया कि हालिया सैन्य हमलों के बाद IAEA ईरान की कई महत्वपूर्ण परमाणु गतिविधियों पर नजर नहीं रख पा रही है।

उन्होंने महासचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इनमें यूरेनियम संवर्धन से जुड़े सेंट्रीफ्यूज, भारी पानी उत्पादन केंद्र और यूरेनियम अयस्क से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान के पास वर्तमान में कितनी परमाणु सामग्री सुरक्षित है और उसका उपयोग किस दिशा में हो रहा है।

क्यों बढ़ी चिंता?

IAEA का सबसे बड़ा काम दुनिया के विभिन्न देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करना है ताकि परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो।

लेकिन यदि एजेंसी को किसी देश की गतिविधियों की जानकारी ही न मिले, तो यह स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

• क्या परमाणु सामग्री सुरक्षित है?
• क्या किसी नई जगह पर गुप्त गतिविधियां चल रही हैं?
• क्या भविष्य में परमाणु हथियार विकसित किए जा सकते हैं?
• क्या अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था कमजोर हो रही है?

इन्हीं सवालों के कारण दुनिया के कई देशों ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है।

अमेरिका और इजरायल के हमलों का असर

हाल के महीनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया गया था।

हालांकि इन हमलों के बाद कई परमाणु केंद्र क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। अब IAEA के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह वास्तविक स्थिति का आकलन कैसे करे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निरीक्षण नहीं होगा, तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा।

प्रस्ताव 2231 क्यों महत्वपूर्ण है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 वर्ष 2015 के उस ऐतिहासिक परमाणु समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई सीमाएं स्वीकार की थीं।

इसके बदले में ईरान पर लगे कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे।

हालांकि बाद के वर्षों में यह समझौता लगातार विवादों में रहा और कई देशों के बीच मतभेद बढ़ते गए।

IAEA की भूमिका क्यों अहम है?

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी विश्वभर में परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती है। उसके निरीक्षक विभिन्न देशों में जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जाए।

यदि किसी देश में निरीक्षण रुक जाए या एजेंसी को जानकारी न मिले, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

ईरान के मामले में भी यही स्थिति सामने आई है।

क्या ईरान परमाणु हथियार बना रहा है?

फिलहाल इस सवाल का कोई आधिकारिक और पुष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं है।

ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

वहीं कई पश्चिमी देशों को आशंका है कि भविष्य में इस तकनीक का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है।

IAEA की ताजा टिप्पणी का अर्थ यह नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, बल्कि यह है कि एजेंसी के पास वर्तमान गतिविधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही अनिश्चितता वैश्विक चिंता का कारण बनी हुई है।

दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है?

यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अस्पष्टता बनी रहती है, तो पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है।

इसके संभावित प्रभावों में शामिल हैं—

• क्षेत्रीय सैन्य तनाव में वृद्धि।
• नए प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना।
• कूटनीतिक वार्ताओं पर असर।
• वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता।
• अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सैन्य समाधान की बजाय कूटनीतिक बातचीत और पारदर्शी निरीक्षण व्यवस्था अधिक प्रभावी विकल्प हो सकती है।

आगे क्या होगा?

अब पूरी दुनिया की नजर IAEA, संयुक्त राष्ट्र और ईरान के अगले कदमों पर है। यदि एजेंसी को दोबारा निरीक्षण की अनुमति मिलती है, तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।

दूसरी ओर यदि निरीक्षण लंबे समय तक बाधित रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेह और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र भी लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है।

निष्कर्ष

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताजा चेतावनी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। IAEA का यह कहना कि उसे ईरान की परमाणु गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से गंभीर संकेत माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन निगरानी व्यवस्था का कमजोर पड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां दोबारा निरीक्षण शुरू कर पाती हैं और क्या कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते तनाव को कम करने में सफल होते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान और संयुक्त राष्ट्र के अगले कदमों पर टिकी हुई है।