अप्रैल के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, फिर भी पेट्रोल-डीज़ल सस्ता क्यों नहीं? सरकार ने बताई वजह

NAYAK भारतीय नायक | विशेष रिपोर्ट

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में अप्रैल के बाद उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में तत्काल राहत मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनियां अभी उस कच्चे तेल से तैयार ईंधन बेच रही हैं, जिसे पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान अधिक कीमत पर खरीदा गया था। इसलिए इस समय खुदरा कीमतों में कटौती करना व्यावहारिक नहीं माना जा रहा। 

यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें पहले के मुकाबले काफी नीचे आ चुकी हैं और आम उपभोक्ता यह उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल भी सस्ते होंगे।

क्या कहा पेट्रोलियम मंत्री ने?

मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि वैश्विक कच्चे तेल के दाम आने वाले कुछ सप्ताह तक स्थिर और निम्न स्तर पर बने रहते हैं, तब खुदरा ईंधन कीमतों की समीक्षा करना उचित होगा। उनका कहना है कि मूल्य निर्धारण केवल मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आधारित नहीं होता, बल्कि पहले खरीदे गए कच्चे तेल, रिफाइनिंग लागत, परिवहन, करों और तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। 

आखिर पेट्रोल-डीज़ल तुरंत सस्ता क्यों नहीं होता?

बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल सस्ता हो जाता है तो पेट्रोल और डीज़ल के दाम उसी दिन या अगले दिन क्यों नहीं घटते।

इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं—

तेल कंपनियां पहले से खरीदे गए महंगे कच्चे तेल का उपयोग करती हैं।

कच्चे तेल को रिफाइन कर पेट्रोल और डीज़ल बनने में समय लगता है।

परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत भी जुड़ी रहती है।

केंद्र और राज्य सरकारों के कर भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं।

वैश्विक बाज़ार में कीमतों की स्थिरता का इंतजार किया जाता है ताकि बार-बार मूल्य परिवर्तन न करना पड़े।

इसी कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

अप्रैल से अब तक क्या बदलाव आया?

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आया था। बाद में तनाव कम होने और आपूर्ति सामान्य होने से कीमतों में गिरावट शुरू हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अप्रैल के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 41 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि खुदरा कीमतों पर निर्णय केवल वर्तमान अंतरराष्ट्रीय दरों के आधार पर नहीं लिया जा सकता। 

तेल कंपनियों का पक्ष

सरकारी तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि हाल के महीनों में उन्हें ऊंची लागत पर खरीदे गए कच्चे तेल के कारण भारी वित्तीय दबाव झेलना पड़ा। सरकार के अनुसार अप्रैल-जून अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की बिक्री पर उल्लेखनीय वित्तीय नुकसान हुआ। 

इसी वजह से कंपनियां तत्काल कीमतें कम करने के बजाय पहले अपनी लागत और वित्तीय स्थिति को संतुलित करना चाहती हैं।

क्या आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है?

पेट्रोलियम मंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि यदि वैश्विक बाज़ार में कच्चा तेल लगातार निम्न स्तर पर बना रहता है और कोई नया भू-राजनीतिक संकट पैदा नहीं होता, तो भविष्य में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने फिलहाल किसी निश्चित तारीख या संभावित कटौती की घोषणा नहीं की है। 

वैश्विक बाज़ार का प्रभाव

भारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश की ऊर्जा लागत पर पड़ता है।

इन कारकों का भी प्रभाव पड़ता है—

पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति

तेल उत्पादक देशों का उत्पादन

डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर

समुद्री परिवहन लागत

वैश्विक मांग और आपूर्ति

इनमें से किसी भी कारक में बदलाव होने पर कीमतों का समीकरण बदल सकता है।

उपभोक्ताओं की उम्मीदें

देशभर में वाहन मालिक, परिवहन क्षेत्र और उद्योग लंबे समय से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो उसका लाभ आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।

दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मूल्य निर्धारण एक व्यापक आर्थिक प्रक्रिया है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में अस्थिरता पैदा कर सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें कई घटकों से मिलकर बनती हैं। केवल कच्चे तेल की कीमत घटने से अंतिम उपभोक्ता मूल्य स्वतः नहीं घटता। यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतें लंबे समय तक स्थिर रहती हैं और तेल कंपनियों पर लागत का दबाव कम होता है, तब मूल्य कटौती की संभावना बढ़ सकती है।

सरकार के सामने चुनौती

सरकार को एक ओर महंगाई नियंत्रित रखने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी संतुलित रखना होता है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर निर्णय कई आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि मौजूदा ईंधन महंगे कच्चे तेल से तैयार हुआ है और तेल कंपनियों को पहले हुए नुकसान की भी भरपाई करनी है। हालांकि यदि वैश्विक बाज़ार में कीमतें अगले कुछ सप्ताह तक स्थिर रहती हैं, तो भविष्य में खुदरा कीमतों की समीक्षा की जा सकती है। 

(अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध सार्वजनिक बयानों और रिपोर्टों पर आधारित है। ईंधन कीमतों में किसी भी संभावित बदलाव का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक घोषणा के अनुसार ही होगा।**)